विदेश सचिव विक्रम मिसरी से शुक्रवार को सवाल किया गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की बैठक में चीन का मुद्दा उठा था? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मालदीव ने सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को अहम बताते हुए भारत के साथ सहयोग को लेकर प्रतिबद्धता जताई है.
मालदीव की सुरक्षा को भारत के साथ सहयोग जरूरी
विक्रम मिसरी ने कहा कि राष्ट्रपति मुइज्जू ने स्पष्ट किया कि मालदीव सुरक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेता है और दोनों देशों के बीच इस पर सहयोग जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि भारत और मालदीव की सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार संवाद और संपर्क बना रहता है.
VIDEO | Maldives: When asked if China featured in the Modi-Muizzu talks, MEA Foreign Secretary Vikram Misri said, “The President expressed his commitment to the importance that the Maldives attaches to security-related issues and the commitment of both sides to continue working… pic.twitter.com/y9PP2PElif
— Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2025
व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा
प्रधानमंत्री मोदी ने दो दिन की मालदीव यात्रा के दौरान मुइज्जू से व्यापक बातचीत की. दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को और गहरा करने पर जोर दिया.
भारत-मालदीव साझा सुरक्षा हितों पर काम करता रहेगा
विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत उन सभी विषयों पर मालदीव के साथ काम करता रहेगा जो क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर डाल सकते हैं. सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार और उच्च स्तर पर संवाद बना हुआ है.
ऋण भुगतान में 40% की राहत
विक्रम मिस्री ने जानकारी दी कि बैठक के बाद जो अहम समझौता हुआ, उसके तहत मालदीव को भारत को हर साल जो कर्ज चुकाना होता है, उसमें 40 प्रतिशत की कमी आएगी.
“हमारे संबंध इतिहास से भी पुराने हैं” – पीएम मोदी
पीएम मोदी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत और मालदीव के रिश्ते समुद्र जितने गहरे और इतिहास से भी पुराने हैं. उन्होंने कहा, “हमारे लिए हमेशा पहले दोस्ती आती है.” उन्होंने यह भी कहा कि भारत और मालदीव की दोस्ती हर परिस्थिति में उजली और स्पष्ट बनी रहेगी.
₹4,850 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट और व्यापार समझौता
भारत ने मालदीव को ₹4,850 करोड़ की आर्थिक सहायता की घोषणा की. इसके अलावा दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता जल्द ही अंतिम रूप देने पर सहमति बनी है.
