नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की तरफ से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) जम्मू और कश्मीर का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के हफ़्तों बाद, जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ़ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस (JKBOPEE) ने घोषणा की है कि उसके पास 50 मेडिकल छात्रों के लिए अतिरिक्त MBBS सीटें बनाने या अलॉट करने का अधिकार नहीं है.
इस घोषणा ने 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और एक सिख सहित परेशान छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि छात्रों के भविष्य की ज़िम्मेदारी सरकार पर डाल दी गई है. NMC ने कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग स्टाफ सहित कमियों का हवाला देते हुए कॉलेज का रजिस्ट्रेशन वापस ले लिया था.
धार्मिक बंटवारे का मामला
यह घोषणा तब हुई जब छात्रों के धार्मिक बंटवारे का मामला सामने आने के बाद माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया. दक्षिणपंथी संगठनों ने धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए मुस्लिम छात्रों के एडमिशन रद्द करने की मांग की थी, साथ ही यह भी कहा था कि कॉलेज को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से फंड मिलता है और इसलिए केवल हिंदू छात्रों को ही एडमिशन मिलना चाहिए.
J&K सरकार ने दिया था निर्देश
NMC के आदेश के तुरंत बाद, उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली J&K सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री और BOPEE को छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए उन्हें J&K के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब दो हफ़्ते से ज़्यादा समय बाद, जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ़ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस (JKBOPEE) ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को सूचित किया है कि वह शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नई काउंसलिंग आयोजित करने या अतिरिक्त MBBS सीटें अलॉट करने के लिए अधिकृत नहीं है, जिससे छात्रों के लिए दरवाज़े प्रभावी रूप से बंद हो गए हैं.
शिक्षा विभाग को संबोधित आधिकारिक पत्र
प्रशासनिक सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को संबोधित आधिकारिक पत्र में, JKBOPEE ने कहा कि J&K में मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त सीटों के तहत MBBS छात्रों के आवंटन का मुद्दा विस्तृत विचार-विमर्श के लिए बोर्ड के सामने रखा गया था. हालांकि, बोर्ड ने पाया कि वह मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से जारी काउंसलिंग शेड्यूल से बंधा हुआ है और मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित समय सीमा से आगे नहीं जा सकता है.
JKBOPEE ने जारी किया बयान
बोर्ड ने आगे बताया कि MCC के निर्देशों के अनुसार, 1,410 MBBS उम्मीदवारों का डेटा – जिसमें SMVDIME में एडमिशन लेने वाले 50 उम्मीदवार भी शामिल हैं – जॉइनिंग की आखिरी तारीख, 31 दिसंबर, 2025 को MCC पोर्टल पर पहले ही अपलोड कर दिया गया था. JKBOPEE ने साफ तौर पर कहा कि सुपरन्यूमरेरी सीटों का निर्माण और आवंटन JKBOPEE के दायरे में नहीं आता है. इस वजह से बोर्ड ने कहा कि इन छात्रों को सुपरन्यूमरेरी सीटों का कोई भी नया आवंटन केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और संबंधित मेडिकल कॉलेजों के साथ सलाह करके सरकारी स्तर पर किया जाना होगा. इस घटनाक्रम पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुईं, जिसमें सज्जाद लोन ने सरकार के इस मुद्दे को संभालने के तरीके की कड़ी आलोचना की. X पर लोन ने स्थिति को अविश्वसनीय बताया और सरकार पर प्रभावित छात्रों को छोड़ने का आरोप लगाया.
सज्जाद लोन का पोस्ट
सज्जाद लोन ने एक्स पर लिखा, ‘एक समय के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के 50 छात्रों से सरकार का हाथ धो लेना चौंकाने वाला है. सरकार ने अपने खास अंदाज में दोष दूसरों पर डाल दिया है. ये छात्र अब पढ़ाई के मामले में फंस गए हैं और पता नहीं किसके भरोसे हैं.’ ब्रिटिश लेखक जॉर्ज ऑरवेल का हवाला देते हुए, लोन ने आगे कहा कि मरने के अलावा, यह गैर-जिम्मेदारी का आखिरी, सबसे बुरा स्टेज है, यह टिप्पणी करते हुए कि उनके अनुसार, यह इस सरकार की बुरी हालत को दिखाता है. इस मुद्दे ने प्रभावित छात्रों के एकेडमिक भविष्य के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं, जबकि इस बात पर स्पष्टता का इंतजार है कि क्या सरकार केंद्रीय नियामक अधिकारियों के साथ सलाह करके इस मामले को सुलझाने के लिए कदम उठाएगी.
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