प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दो दिवसीय जोनल अधिकारियों की 32वीं त्रैमासिक कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में संपन्न हो गई. शुक्रवार-शनिवार (12 और 13 सितंबर, 2025) को हुई दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर राहुल नवीन ने की और इसमें सभी जोनल हेड्स और सीनियर अधिकारी मौजूद रहे.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के मुताबिक, श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस करने का फैसला हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा पर भरोसा बहाल करने के लिए लिया गया था. कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन ये संदेश देता है कि जम्मू-कश्मीर अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठकों के लिए सुरक्षित और बेहतर जगह है.
क्रॉन्फ्रेंस में क्या रहा प्रमुख मुद्दा?
बैठक में सबसे अहम मुद्दा PMLA केसों के ट्रायल को फास्ट ट्रैक करने का रहा. ईडी के डायरेक्टर ने सभी जोनल प्रमुखों को लंबित जांच जल्द खत्म करने और चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्सक्लूसिव पीएमएलए कोर्ट बनाने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को भी प्रस्ताव भेजे जा चुके है.
ईडी का कन्विक्शन रेट 94 परसेंट से ज्यादा
ईडी ने कहा कि अभी तक जिन केसों का निपटारा हुआ है, उनमें से 53 में से 50 मामलों में आरोपियों को सजा हुई है यानी ईडी का कन्विक्शन रेट 94 परसेंट से ज्यादा है जो भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची दर मानी जा रही है. अब तक एजेंसी पीड़ितों और सही हकदारों को 34,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी वापस करा चुकी है.
कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों पर हुई चर्चा
- केस मैनेजमेंट सिस्टम: इस मुद्दे को लेकर जल्द डेटा एंट्री पूरी करने और जरूरत पड़ने पर ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए गए.
- जप्त की गई संपत्ति: कोर्ट के फैसले के बाद भी कई बार कब्जा लेने में दिक्कत आती है, इसे आसान बनाने पर चर्चा.
- एसेट रिकवरी और मैनेजमेंट: संपत्तियों के वैल्यूएशन और नीलामी को पारदर्शी बनाने के लिए BAANKNET प्लेटफॉर्म अपनाने और एसेट मैनेजमेंट यूनिट बनाने का प्रस्ताव दिया गया.
- IBC और PMLA का टकराव: दिवालियापन कानून और मनी लॉन्ड्रिंग कानून में तालमेल बैठाने की जरूरत बताई गई.
- FEMA/FERA केस: पुराने मामलों को जल्दी खत्म करने और जांच को तेज करने पर जोर दिया गया.
- साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन बेटिंग: तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन बेटिंग से निपटने के लिए अलग रणनीति बनाने का फैसला लिया गया.
- ऑपरेशनल सुधार: ई-ऑफिस सिस्टम और नए सर्कुलर लाने पर चर्चा.
- पीड़ितों को मुआवजा: इस साल पीड़ितों को 15,000 करोड़ रुपये लौटाने का लक्ष्य तय किया गया.
अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत कर रहा ईडी
ED ने कहा कि वो तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है. मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में नया कॉम्प्लेक्स, भुवनेश्वर, पटना और रायपुर में नए ऑफिस के साथ ही जालंधर, देहरादून, शिलांग, कोच्चि, अहमदाबाद और चंडीगढ़ में भी दफ्तर की जगह ली जा चुकी है. अगले 3-4 साल में सभी दफ्तर ईडी की खुद की बिल्डिंग में शिफ्ट करने का लक्ष्य है.
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