भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने मंगलवार (22 जुलाई, 2025) को बिहार के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर एक दावा किया है. निर्वाचन आयोग ने दावा किया है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में शामिल थे और उन्होंने पात्र मतदाताओं तक पहुंच के लिए अपने 1.5 लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट (BLA) तैनात किए. लेकिन वही राजनीतिक दल देश के उच्चतम न्यायालय में इस अभ्यास का विरोध कर रहे हैं.
ECI ने 24 जून को बिहार से शुरुआत करते हुए पूरे भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का फैसला किया था. इसी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में दायर हलफनामे में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने दावा किया कि उसके पास मतदाता सूची तैयार करने सहित चुनावों की शुचिता की रक्षा और उसे बनाए रखने के लिए उपाय करने की पूर्ण शक्तियां हैं.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील
भारतीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इसी उद्देश्य से उसने बिहार से शुरुआत करते हुए पूरे भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के संचालन का निर्देश दिया है. चुनाव आयोग ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ याचिकाकर्ता बिहार के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सांसद और विधायक थे, जो बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) प्रदान करके एसआईआर अभ्यास में सहायता भी कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं.
भारतीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के BLA का आंकड़ा किया जारी
भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की ओर से तैनात किए बूथ स्तरीय एजेंटों (BLA) का पूरा आंकड़ा जारी कर दिया है.
आयोग ने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 52,698, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने 47,506, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने 35,799, कांग्रेस ने 16,676, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 1,153, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माले) ने 1,271, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने 739, राष्ट्रीय लोकजनशक्ति पार्टी ने 1,913, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रोलासपा) ने 270, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 74 और आम आदमी पार्टी ने एक बूथ स्तरीय एजेंट (BLA) तैनात किया.
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