उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में कहा कि चुनाव आयोग सरकार के लिए काम कर रहा है. इसका व्यवहार पक्षपात पूर्ण रहा है. यह हमने उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में देखा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि SIR की जो प्रक्रिया है, इसके नाम पर NRC कानून लागू किया जा रहा है. यह कदम नागरिकता और संवैधानिक नैतिकता की बुनियाद पर सीधा निशाना है.
SIR के नाम पर देशभर में NRC
डिंपल यादव ने कहा कि SIR के नाम पर देशभर में NRC किया जा रहा है. एक ऐसी संस्था के जरिए नागरिकता का अधिकार मांगा जा रहा है, जिसको कानूनन वो हक नहीं है. यूपी में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) का कोई प्रशिक्षण नहीं किया गया. यूपी में 10 BLO ने आत्महत्या की है. पश्चिम बंगाल में 20 BLO ने खुदकुशी कर ली. SIR वोट काटने की प्रक्रिया साबित होती जा रही है.
80 लाख वोटर्स के नाम कटे, स्थिति साफ नहीं
चुनाव आयोग पूरी तरह से पक्षपात कर रहा है. चुनाव आयोग को समय-समय पर मतदाता सूची के पुनरिक्षण का अधिकार है. चुनाव आयोग हर साल एनुअल सम्मरी रिवीजन यानी ASR करवाता है. चुनाव आयोग ने 80 लाख वोटर्स के नाम काटे, लेकिन आज तक साफ नहीं हुआ कि यह 80 लाख लोग कौन थे.
डिंपल यादव ने उपचुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि आयोग ने बीजेपी के पक्ष में कार्य किया और यह साफ देखा गया कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी बूथ के अंदर वोट डालते हुए नजर आए. इसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की.
डिंपल यादव ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने CCTV फुटेज देने से इनकार किया और नियमों में बदलाव कर यह तय कर दिया कि अब 45 दिन के भीतर CCTV फुटेज हटा दिए जाएंगे. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि आयोग को सुरक्षा कवच दिया गया है, जिससे वह सरकार के लिए समर्पित होकर काम कर रहा है.
चुनाव समिति में CJI की मांग
डिंपल यादव ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन (CEC) की चुनाव समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को वापस शामिल करें. बैलेट पेपर से चुनाव हों और चुनाव से पहले दिए जाने वाले पैसे पर भी रोक लगे. केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को जो सुरक्षा कवच दिया है, उसे भी हटाया जाए. ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सकें.
