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देशभर में चल रहे ड्रग सिंडिकेट पर ED का एक्शन, 8 राज्यों में एक साथ छापेमारी
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देशभर में चल रहे ड्रग सिंडिकेट पर ED का एक्शन, 8 राज्यों में एक साथ छापेमारी

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ED ने 19 अगस्त को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, गोवा, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया. ये कार्रवाई निबू विंसेंट और उनके साथियों के खिलाफ चल रही जांच के तहत हुई.

जांच की शुरुआत गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच में दर्ज FIR से हुई थी, जिसमें 4.3 किलो कोकीन की डिलीवरी का मामला दर्ज हुआ था. ED की रेड में कई डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके अलावा कई दस्तावेज बरामद किए. साथ ही, उन बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया गया, जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो रहा था.

अवैध धन को छिपाने की कोशिश

जांच में सामने आया है कि इस ड्रग सिंडिकेट ने लेयरिंग तकनीक का इस्तेमाल करके अवैध धन को छिपाने की कोशिश की थी. ED को ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सीमा पार संपर्क की पुष्टि होती है. यानी ये नेटवर्क सिर्फ गोवा तक सीमित नहीं था, बल्कि विदेशों तक फैला हुआ था.

ED की रिपोर्ट बताती है कि इस सिंडिकेट ने शेल कंपनी और बेनामी अकाउंट के जरिए ड्रग्स से कमाए गए पैसों को घुमाया. इतना ही नहीं, इसमें शामिल कुछ विदेशी नागरिक, भारतीय नागरिकों के लिए ट्रेवल टिकट्स और लॉजिस्टिक का इंतजाम भी करते थे, ताकि वे विदेश जाकर ड्रग्स की तस्करी कर सकें.

ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी

जांच में एक जिम्बाब्वे के राष्ट्रीय तारिरो मंगावाना की भूमिका भी सामने आई. वो भारतीय नागरिकों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और यात्रा व्यवस्था करता था. ED के मुताबिक, आठ भारतीय नागरिकों को इसके जरिए विदेश भेजा गया, जिनमें से चार को भारत और अन्य देशों में ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है. इसी भूमिका के चलते तारिरो मंगवाना को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने उसे 3 दिन की ED कस्टडी में भेजा है.

सिर्फ ड्रग तस्करी नहीं, सोर्स को तोड़ना मकसद

ED का कहना है कि ये कार्रवाई नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है. एजेंसी का मकसद सिर्फ ड्रग तस्करी को पकड़ना नहीं, बल्कि उस पैसे के सोर्स को तोड़ना है, जिससे ये धंधा चलता है. ED का कहना है कि जांच अभी जारी है और इसमें जुड़े सभी लाभार्थियों, सुविधादाताओं और ड्रग्स से कमाए गए पैसों से खरीदी गई संपत्तियों का पता लगाया जाएगा. 

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