शीतकालीन सत्र जारी है. इसी सिलसिले में टीएमसी सांसद काकोली घोष ने संचार मंत्री से सवाल पूछा है. इसमें उन्होंने पिछले दस सालों में बीएसएनएल के लिए स्वीकृत सभी पुनरुद्धार पैकेजों के विवरण और क्या पुररुद्धार पैकेजों के बाद भी बीएसएनएल ने नुकसान जारी रखा, और यदि हां, तो उसके विवरण और कारण बताइए.
साथ ही उन्होंने सवाल कि पुनरुद्धार निधियों का वास्तविक खर्च, मद‑वार, और प्राप्त परिणामों के विवरण; और 4G के राष्ट्रीय रोल‑आउट में देरी और 5G लॉन्च में देरी के कारण तथा सर्कल‑वार स्थिति क्या है?
सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया?
इसके बाद जवाब देते हुए संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि BSNL प्रॉफिट में चल रहा है. संचार मंत्री ने बताया कि सरकार ने बीएसएनएल के लिए निम्नलिखित पुनरुद्धार पैकेज स्वीकृत किए हैं.
इनमें 2019 में लगभग ₹ 69,000 करोड़ का पहला पुनरुद्धार पैकेज, जिससे बीएसएनएल की परिचालन लागत घटाई गई. उसके बाद 2022 में लगभग ₹ 1,64,000करोड़ का पुनरुद्धार पैकेज, जिसमें नई पूंजी निवेश, ऋण पुनर्गठन, ग्रामीण टेलीफ़ोन के लिए वैबिलिटी गैप फंडिंग आदि शामिल थे.
उसके बाद 2023 बीएसएनएल को 4G/5G स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए कुल ₹ 89,000 करोड़ का खर्च अनुमोदित किया गया. 2025 में देशव्यापी 4G नेटवर्क रोल‑आउट के लिए अतिरिक्त ₹ 6,982 करोड़ की CAPEX सहायता स्वीकृत की गई. कुल खर्च अब तक इन पुनरुद्धार पैकेजों से ₹ 2,54,575.39 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं.
‘प्रॉफिट में है बीएसएनएल’
संचार मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इन पैकेजों के परिणामस्वरूप बीएसएनएल ने वित्तीय वर्ष 2020‑21 से परिचालन लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है.
आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत, बीएसएनएल ने स्वदेशी 4G तकनीक का उपयोग कर 97,401, 4G साइटें स्थापित की हैं. इनमें से 94,458 साइटें 30 नवंबर 2025 तक चालू हैं. ये उपकरण तकनीकी दृष्टि से 5G में अपग्रेडेबल हैं.
