West Bengal News: चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में अनियमितताओं के पुराने मामले में फिर से सख्त कार्रवाई की है. मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप में चार अधिकारियों और 1 कर्मचारी के खिलाफ FIR का आदेश चुनाव आयोग ने दिया है. पूर्वी मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना के जिलाधिकारियों को यह FIR करने का निर्देश दिया गया है. मोयना और बारुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के 4 अधिकारियों और 1 कर्मचारी के खिलाफ FIR का आदेश दिया गया है.
क्या तय हुआ था?
चुनाव आयोग का नया निर्देश, इस निर्देश को लेकर कुछ महीने पहले हंगामा हुआ था. जहां तत्कालीन मुख्य सचिव को दिल्ली के चुनाव आयोग में बुलाया गया था और निश्चित रूप से दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर पूर्व और पूर्वी मेदिनीपुर के मोयना के जो ERO और AERO थे और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर थे. उनके खिलाफ सीधे FIR करने का निर्देश राज्य को दिया गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि मुख्य सचिव जब दिल्ली गए, दिल्ली से लौटने के बाद उन्हें निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ FIR नहीं की गई और निश्चित रूप से सवाल उठ रहा था.
उनके खिलाफ अब तक, किसी राज्य ने FIR क्यों नहीं की. ऐसे में अब चुनाव आयोग का नया निर्देश है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को ही FIR करनी होगी. अब चुनाव आयोग ने याद दिलाया है कि वे किसी भी तरह से राज्य पर निर्भर नहीं करेंगे. राज्य के मुख्य सचिव पर निर्भर नहीं करेंगे कि उन्हें FIR करनी है या नहीं, अब चुनाव आयोग ने अपनी शक्ति बताई है.
FIR करने के लिए क्यों कहा गया था?
FIR करने के लिए क्यों कहा गया था? क्योंकि फर्जी मतदाता इस सूची में शामिल किए गए थे, ऐसी जानकारी चुनाव आयोग के पास थी और चुनाव आयोग ने निश्चित रूप से कहा है कि AI के माध्यम से उन्हें पता चला था कि ERO-AERO और डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा है, ऐसा आरोप था. उनके खिलाफ बाकायदा आरोप था, इसी वजह से उनके खिलाफ FIR करने का निर्देश दिया गया था. निलंबित करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन वे निलंबित तो हुए, बाद में देखा गया कि FIR नहीं हुई. अब चुनाव आयोग ने सीधे जिला निर्वाचन अधिकारियों को शक्ति दी है कि वे इनके खिलाफ निश्चित रूप से FIR करें.
