केंद्र सरकार ने एयरलाइन्स के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने के लिए अब कड़ा रुख अपना लिया है. सरकार ने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एक्शन लेने की बात कही है. नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि सरकार किसी तरह का समझौता नहीं करने वाली है. मामला तकनीकी गड़बड़ियों का नहीं है. यह जवाबदेही का है. ऐसी कार्रवाई की जाएगी, कि आगे के लिए मिसाल बनेगी.
क्या कहा उड्डयन मंत्री ने?
नायडू ने कहा है कि सरकार ऐसा कदम उठाएगी कि पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगा. उन्होंने कहा है कि ऐसा एक्शन लिया जाएगा, कि कोई एविएशन ऑपरेटर मंत्रालय को हल्के में नहीं ले सकेगा.
नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आजतक से बातचीत में कहा कि वित्तीय और दंडात्मक सभी तरह की कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए हाई लेवल कमेटी जांच कर रही है. पूरी प्रक्रिया होने के बाद तय कदम उठाए जाएंगे. पूरा घटनाक्रम और जिम्मेदारी इंडिगो की है. यह भी सवाल उठाया कि समस्या 3 दिसंबर से ही क्यों शुरू हुई, जबकि नियम पहले से लागू थे.
उन्होंने कहा कि यह हुआ कैसे, बहुत हैरान करने वाला है. इंडिगो एक बड़ी एयरलाइन है. 20 सालों से ओटीपी पर काम करने के बाद उनका प्रदर्शन दो अंकों से भी नीचे आ जाना चिंता का विषय है.
DGCA से इंडिगो को राहत
शनिवार को भी बड़ी संख्या में इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है. एयरलाइन्स की 800 से ज्यादा उड़ाने रद्दी की गई हैं. हालांकि यह पिछले दिनों हुई कैंसिल फ्लाइट से काफी कम है. वह ग्राहकों को रिफंड कर रही है. इसके साथ ही एयरलाइन्स की तरफ से कहा गया है कि वह अपने ऑपरेशनंस को दोबारा सामान्य करने की कोशिश कर रही है. डीजीसीए ने नई फ्लाइट ड्यूटी और आराम अवधि नियमों में ढील दी है. एयरलाइन्स ने अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा था कि वह रोस्टर प्लानिंग और क्रू की कमी को लेकर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है.
रिफंड पर सरकार का सख्त निर्देश
इधर, उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को रिफंड मामले में संख्त निर्देश दिए हैं. रद्द की गई सभी उड़ानों का टिकट रिफंड रविवार की शाम तक करने के आदेश हैं. अगर एयरलाइन रिफंड नहीं करती है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा. सभी उड़ानों का रिफंड रविवार रात 8 बजे तक होना चाहिए.
