भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों के बाद उनके बचाव में कांग्रेस के सामने आने पर मंगलवार (5 अगस्त, 2025) को निशाना साधा. सत्तारूढ़ दल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से न्यायपालिका को चुनौती देना कोई नई बात नहीं है क्योंकि वह एक परिवार को देश और संविधान से ऊपर मानती है.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से गांधी के खिलाफ अदालत की टिप्पणियों के बाद बचाव करने पर कहा, ‘वे (कांग्रेस) संविधान की प्रति साथ में रखने का नाटक करते हैं, लेकिन वे इसमें विश्वास नहीं करते हैं. वे न्यायपालिका को स्वीकार नहीं करते हैं. वे एक परिवार को देश और संविधान से ऊपर मानते हैं.’
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा था?
उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सोमवार (4 अगस्त, 2025) को उनकी आलोचना करते हुए कहा, ‘‘अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसी बात नहीं कहेंगे.’’ गांधी ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है. अदालत ने यह भी सवाल उठाया था कि उन्हें यह कैसे पता चला.
SC ने की टिप्पणी तो भाई का पक्ष लेने उतरीं प्रियंका गांधी
वहीं, अपने भाई के पक्ष में खड़े होते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह तय करना न्यायाधीशों का काम नहीं है कि कौन सच्चा भारतीय है. प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं, यह तय करना न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता है. यह कोई न्यायाधीश तय नहीं करेंगे. मैं यह बात न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए कह रही हूं.’’ उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सरकार से सवाल पूछना राहुल की जिम्मेदारी है.
प्रियंका गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया पलटवार
पलटवार करते हुए रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की ओर से न्यायपालिका को चुनौती देना कोई नई बात नहीं है और वह पहले भी ऐसा कर चुकी है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा नियमों और संवैधानिक प्रावधानों का पालन करती है. केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे पर संसद की गरिमा को घटाने और यह आरोप लगाकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया कि सदन के अंदर विरोध कर रहे सदस्यों से निपटने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF0) के सुरक्षाकर्मियों का इस्तेमाल किया गया.
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