केंद्र सरकार ने बुधवार (6 अगस्त, 2025) को मानसून सत्र के दौरान संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की बीते सालों के दौरान हुई कार्रवाई के संबंध में जानकारी साझा की है. सरकार की ओर से यह जानकारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद सागरिका घोष के सवाल के जवाब में दी गई है. सरकार ने बताया कि बीते करीब पांच सालों के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जिन मामलों में कार्रवाई की है, उनमें सजा की दर 97.08 प्रतिशत है.
TMC की MP ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय से पूछा सवाल
तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद सागरिका घोष ने राज्यसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कार्रवाई से जुड़ा एक सवाल किया था. उनके इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि साल 2020 से 2025 (29 जुलाई 2025 तक) के दौरान एनआईए ने कुल 301 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है और इन मामलों में सजा की दर 97.08% है.
NIA ने J-K में सबसे ज्यादा 41 मामलों की जांच की: सरकार
सरकार की ओर से राज्यसभा में इस सवाल का जवाब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद नित्यानंद राय ने दिया है. केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बीते पांच सालों के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा 41 मामलों में जांच की है. इसके अलावा दिल्ली में 35 और मणिपुर में 32 मामलों में जांच की गई है.
पांच सालों में NIA ने दर्ज किए 375 केस, 301 मामलों में चार्जशीट दायर- नित्यानंद राय
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि इन पांच सालों में 375 मामलों में जांच की गई है और जिसमें 301 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल हो गई है. अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो साल 2020, 2021 और 2024 में जितने मामले कोर्ट में गए उन सभी मामलों में एनआईए कोर्ट में दोष सिद्ध हुआ है. जबकि 2022, 2023 और 2025 के दौरान जो मामले एनआईए कोर्ट में गए उनमें 90 प्रतिशत से ज्यादा में दोष सिद्ध हुआ है.
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