तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद शहर के फुटपाथों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट ऐलान किया है कि अब एक भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विधान परिषद में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘फुटपाथ व्यापार के लिए नहीं, पैदल चलने वालों के लिए हैं. जो लोग खाली करेंगे, उन्हें दूसरी जगह व्यापार करने के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाएगा.’ इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी भी दी कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो दिल्ली की तरह हैदराबाद में भी प्रदूषण और यातायात की समस्या भयावह हो सकती है.
नए यातायात नियम और अभियान
- ऑपरेशन ROPE: अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने की मुहिम, दो महीनों में 744 अतिक्रमण हटाए गए.
- ऑपरेशन फुटपाथ: HYDRAA और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई.
- सिग्नल-फ्री जोन: सड़कों को अंडरपास, सरफेस रूट और एलिवेटेड कॉरिडोर में बांटा जाएगा.
- मल्टी-लेवल पार्किंग: चुनिंदा स्थानों पर बहुमंजिला पार्किंग की सुविधा.
- जागरूकता अभियान: पैदल यात्रियों को फुटपाथ के उपयोग के प्रति जागरूक करने का विशेष अभियान.
- जुर्माना सख्ती: गलत पार्किंग पर 150 से 1000 रुपये तक जुर्माना, ट्रैफिक पुलिस ने पिछले साल 535 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला.
सरकार का स्पष्ट संदेश, आधुनिक और प्रदूषण-मुक्त शहर बने हैदराबाद
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधान परिषद में यह भी कहा कि बढ़ती आय के साथ परिवारों में गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में यातायात का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है. इससे निपटने के लिए सरकार ने मेट्रो और MMTS सेवाओं का विस्तार किया है और ORR के भीतर रेडियल रोड और एलिवेटेड कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं ताकि यात्रा की दूरी कम हो और प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ORR के बाहर स्थानांतरित किया जाएगा.
इस सख्ती का व्यापक असर देखने को मिल रहा है. जिन इलाकों में अतिक्रमण हटाए गए वहां यातायात का प्रवाह सुधरा है और पैदल यात्रियों को राहत मिली है. सरकार का स्पष्ट संदेश है हैदराबाद को एक आधुनिक, सुगम और प्रदूषण-मुक्त शहर बनाना है और इसके लिए फुटपाथों को उनके असली उद्देश्य के लिए वापस लेना अनिवार्य है.
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