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‘युवा कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी से असुरक्षित महसूस करते हैं राहुल ‘, पीएम ने किससे कही ये बात
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‘युवा कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी से असुरक्षित महसूस करते हैं राहुल ‘, पीएम ने किससे कही ये बात

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PM Modi on Rahul Gandhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए नेताओं के साथ हुई चाय बैठक में कहा कि विपक्ष में खासकर कांग्रेस के कई युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलता. 

इंडिया टुडे के अनुसार, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ऐसे युवा नेताओं की मौजूदगी राहुल गांधी को असुरक्षित और नर्वस महसूस कराती है.

बैठक में विपक्ष शामिल नहीं
सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में कोई भी विपक्षी नेता मौजूद नहीं था, यह बैठक केवल सत्ताधारी गठबंधन तक सीमित रही. पीएम मोदी ने हाल ही में समाप्त हुए संसद सत्र को “सफल” बताया क्योंकि इसमें कई अहम बिल पास हुए.

‘ऑनलाइन गेमिंग बिल की सराहना’
उन्होंने विशेष रूप से ऑनलाइन गेम्स बिल के पारित होने की प्रशंसा की और इसे “दूरगामी असर वाला सुधार” बताया, जिस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी. उनका कहना था कि यह कानून सीधे जनता को प्रभावित करेगा.

विपक्ष पर बोला तीखा हमला
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने विपक्ष को बड़े विधेयकों पर बहस में शामिल न होकर केवल हंगामा करने के लिए भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, “वे केवल व्यवधान डालने में लगे रहे.”

20 अगस्त को पारित हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल
संसद ने 20 अगस्त को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 पास किया, जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनियों, उनके प्रमोटरों और उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कड़े नियम और दंड का प्रावधान है. यह बिल तेजी से बढ़ते लेकिन विवादित ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है. इसमें पैसों पर आधारित ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की व्यवस्था है.

AIGF की आपत्ति
ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस बिल पर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है. संगठन का कहना है कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से इस सेक्टर को गंभीर नुकसान होगा.

संसद में हंगामा और बिल की प्रतियां फाड़ीं
बुधवार को लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए तीन विवादित बिलों की प्रतियां फाड़ दीं. ये बिल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को गंभीर आरोपों में 30 दिन की गिरफ्तारी की स्थिति में पद से हटाने से जुड़े हैं.



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