असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार (2 दिसंबर 2025) को परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य के लाखों परिवारों के लिए 300 रुपए प्रति सिलेंडर वाली रसोई गैस जल्द ही हकीकत बन जाएगी. कम आमदनी वाले परिवारों पर पैसे का बोझ कम करने के मकसद से शुरू की गई इस पहल में ओरुनोदोई स्कीम और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर 250 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सरमा ने कहा, “300 रुपए में खाना पकाने की गैस, असम के लाखों परिवारों के लिए सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि जल्द ही एक हकीकत बनने वाली है. असम में ओरुनोदोई परिवारों और पीएम उज्ज्वला लाभार्थियों को जल्द ही राज्य सरकार से उनके एलपीजी सिलेंडर पर 250 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जिससे मेरे परिवार के सदस्यों की जिंदगी आसान हो जाएगी.”
कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सब्सिडी सीधे लाभार्थियों को दी जाएगी, जो पीएमयूवाय के तहत केंद्र सरकार की मौजूदा मदद को और बढ़ाएगी. इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के एक बड़े हिस्से, खासकर महिलाओं को फायदा होने की उम्मीद है, जो ओरुनोदोई और पीएमयूवाय दोनों लाभार्थी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं.
इस योजना को लाने का क्या है मकसद
असम के खास वेलफेयर प्रोग्राम में से एक ओरुनोदोई स्कीम अभी जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए योग्य परिवारों को हर महीने पैसे की मदद देती है. एलपीजी सब्सिडी को स्कीम में शामिल करके, राज्य सरकार को उम्मीद है कि बढ़ते घरेलू खर्चों को और कम किया जा सकेगा, खासकर इसलिए क्योंकि गैस की कीमतें कम आमदनी वाले तबकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं.
कब से लागू होने जा रही ये योजना
इस घोषणा से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के काम आमदनी वाले लोगों को राहत मिलने की संभावना है, जो रोजाना खाना बनाने की जरूरतों के लिए सब्सिडी वाले सिलेंडर पर निर्भर हैं. हालांकि, सरकार ने अभी तक रोलआउट की तारीख नहीं बताई है, लेकिन अधिकारियों ने बताया है कि इसे आसानी से लागू करने के लिए तरीकों को आखिरी रूप दिया जा रहा है. उम्मीद है कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को सब्सिडी सिस्टम के बारे में अच्छी तरह बताया जाएगा और समाज कल्याण विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग लाभार्थियों की पहचान और सब्सिडी बांटने में आपस में तालमेल बनाएंगे. इस पहल के साथ असम भी उन राज्यों में शामिल हो गया है, जो स्थानीय स्तर पर एलपीजी सब्सिडी बढ़ाकर लोगों को गैस की कीमतों में होने वाले बदलाव से बचाने की कोशिश कर रहे हैं. इससे सरकार का ‘सबके लिए विकास’ और जरूरतमंदों तक सही लाभ पहुंचाने का लक्ष्य और मजबूत होगा.
