भारत सरकार ने गुरुवार (24 जुलाई, 2025) को चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 21 मई 2025 को बीजिंग में हुई बैठक, जिसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को अफगानिस्तान तक विस्तार देने पर चर्चा और सहमति हुई थी, उस पर राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सख्त प्रतिक्रिया दी है.
राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद गोल्ला बाबूराव के चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की CPEC पर हुई बैठक पर किए गए सवाल का लिखित जवाब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने दिया, जिसके मुताबिक भारत को चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की CPEC को अफगानिस्तान तक विस्तार देने पर हुई त्रिपक्षीय बैठक की भारत को जानकारी है.
भारत का रुख स्पष्ट और स्थायी
लिखित जवाब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि CPEC को लेकर भारत का रुख स्पष्ट और स्थायी है कि यह आर्थिक गलियारा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के उन हिस्सों से होकर गुजरता है, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है. ऐसे में भारत ने प्रोजेक्ट में शामिल सभी पक्षों के सामने अपना विरोध दर्ज करवाया है और भारत ने इस परियोजना को OBOR/BRI का प्रमुख प्रोजेक्ट बनाए जाने पर संबंधित पक्षों से गतिविधि रोकने के लिए भी कहा है.
अपने जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किसी देश का तो नाम नहीं लिया, जिसके सामने भारत ने विरोध दर्ज करवाया हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये विरोध भारत ने चीन और अफगानिस्तान के सामने दर्ज करवाया है और गतिविधि रोकने के लिए कहा है.
तीसरे देशों तक विस्तार देने का कोई भी प्रस्ताव अस्वीकार्य
सरकार ने यह भी कहा कि CPEC में किसी तीसरे देश की भागीदारी या इसे तीसरे देशों तक विस्तार देने का कोई भी प्रस्ताव भारत के लिए अस्वीकार्य है और भारत ने यह बात संबंधित देशों को बार-बार स्पष्ट की है. यहां भी भारत सरकार ने देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये तीसरा देश अफगानिस्तान है, जिसके सामने भारत ने CPEC पर अपनी अस्वीकार्यता स्पष्ट की है.
अपने जवाब में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने आश्वस्त किया है कि भारत की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर सरकार नजर रख रही है और देश की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.
बैठक में तीनों देशों ने लिया ये फैसला
बताते चले कि 21 मई 2025 को चीन के विदेश मंत्री वांग यी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उपप्रधानमंत्री इशाक डार और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी ने बीजिंग में बैठक की थी, जिसमें अफगानिस्तान तक CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) का विस्तार करने का निर्णय लिया गया था.
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