बिहार विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन पर निशाना साधा है. उन्होंने पूछा कि क्या घुसपैठियों को मतदान का अधिकार होना चाहिए? एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान शाह ने कहा कि अवैध घुसपैठ न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने वाला मुद्दा भी है. उनके इस बयान के बाद बिहार की चुनावी राजनीति में घुसपैठ और वोट बैंक की जंग पर चर्चा फिर से तेज हो गई है.
अवैध घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं: शाह
अमित शाह ने कहा कि विपक्ष अवैध घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानता है, जबकि सरकार का रुख साफ है कि वोट देने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, न कि घुसपैठियों को. उन्होंने कहा कि अवैध नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे और उन्हें देश से बाहर भेजना ही जरूरी है, क्योंकि ‘भारत कोई धर्मशाला नहीं है.’
नक्सलवाद, कानून-व्यवस्था और मोकामा घटना पर भी टिप्पणी
शाह ने दावा किया कि नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है और आत्मसमर्पण करने वालों के लिए पुनर्वास व कौशल कार्यक्रम चल रहे हैं. मोकामा हत्याकांड पर कहा कि घटना गलत है, लेकिन आज अपराधियों को पहले जैसा राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता, जिससे कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है.
उन्होंने कहा कि बिहार में अब चर्चा अपराधों की नहीं, बल्कि पुल, सड़क और विकास परियोजनाओं की होती है. गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि NDA चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहा है. मुख्यमंत्री का निर्णय चुनाव के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होगा. उन्होंने दावा किया कि NDA बिहार में 160 सीटें जीतेगा और जनता ‘जंगल राज’ से बचना चाहती है.
रोजगार और पलायन पर भी दिया फॉर्मूला
शाह ने कहा कि बिहार में पलायन रोकने के लिए सरकारी नौकरी से ज्यादा स्वरोज़गार को बढ़ावा देना होगा. उन्होंने तेजस्वी यादव के 2 करोड़ नौकरियों वाले वादे को ‘बजट के हिसाब से असंभव’ बताया. उन्होंने कहा कि NDA ने बिजली, घर, गैस और अन्य सुविधाओं के जरिए विकास की नींव रख दी है और आगे कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर दिए जाएंगे.
