मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की नेतृत्व वाली केरल की सरकार ने बुधवार (3 सितंबर, 2025) को राज्य के बुजुर्ग लोगों के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग को बनाया है. केरल में बुजुर्ग लोगों के अधिकारों की रक्षा और उपेक्षा और दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों के समाधान के लिए बना यह आयोग देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बना पहला आयोग है.
राज्य के कैबिनेट मंत्री के. सोमप्रसाद को बनाया आयोग का अध्यक्ष
केरल के उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय मंत्री आर. बिंदु ने बुधवार (3 सितंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा के फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में राज्य के कैबिनेट मंत्री आर. बिंदु ने कहा कि के. सोमप्रसाद को राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
कैबिनेट मंत्री ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि अमरविला रामकृष्णन, ई. एम. राधा, के. एन. के. नंबूथिरी और लोप्स मैथ्यू को केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है.
बुजुर्गों की चिंताओं का समाधान करेगा आयोग- मंत्री
मंत्री ने कहा, ‘यह आयोग बुजुर्गों की ओर से सामना की जाने वाली उपेक्षा और शोषण जैसी कठिनाइयों के बारे में बढ़ती चिंताओं का समाधान करेगा.’
मार्च महीने में विधानमंडल से पारित किया गया था केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग एक्ट
केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम, 2025 के तहत किया गया है, जिसे मार्च में राज्य के विधानमंडल की ओर से पारित किया गया था.
बुजुर्गों के कल्याण के लिए काम करेगा आयोग- मंत्री
इस संबंध में केरल के उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय मंत्री आर. बिंदु ने कहा कि आयोग बुजुर्गों के कल्याण और संरक्षण के लिए काम करेगा और उनके पुनर्वास के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करेगा.
वहीं, केरल के मंत्री ने बुधवार (3 सितंबर, 2025) को सचिवालय दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग के सदस्यों को सम्मानित किया.
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