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‘कभी पैर टूट जाता है, कभी पट्टी बांध लेती हैं’, बंगाल में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर कसा तंज
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‘कभी पैर टूट जाता है, कभी पट्टी बांध लेती हैं’, बंगाल में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर कसा तंज

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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार (28 मार्च, 2026) को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए तीखे आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है. कभी उनका पैर टूट जाता है, कभी वो अपने सिर पर पट्टी बांध लेती हैं, कभी बीमार हो जाती हैं और कभी चुनाव आयोग के आगे बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां देती हैं.

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझ चुकी है. चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को गाली देना यह बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं देता है.

कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के 15 सालों के शासनकाल का एक चार्जशीट जारी किया, जिसमें उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था, घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर ममता सरकार की कड़ी आलोचना की.

अमित शाह ने राज्य के चुनाव को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि बंगाल के रास्ते होने वाली घुसपैठ पूरे देश के लिए खतरा है. उन्होंने दावा किया कि असम में पहले से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार है, जहां काफी हद तक घुसपैठ पर रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल अब भी एक संवेदनशील रास्ता बना हुआ है. उन्होंने कहा, ‘असम में घुसपैठ बंद हो चुकी है और अब घुसपैठियों के लिए सिर्फ बंगाल ही घुसने का रास्ता बचा है.’

सीमा सुरक्षा के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर बोले अमित शाह

अमित शाह ने चेतावनी दी कि अवैध प्रवासी न सिर्फ देश के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं, बल्कि वह स्थानीय लोगों की नौकरियां भी छीनतें हैं. उन्होंने ममता सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा के 600 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई. उन्होंने वादा किया कि अगर बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है तो सिर्फ 45 दिनों के भीतर इस समस्या का समाधान किया जाएगा.

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