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तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने अमित शाह से की मुलाकात, IPS अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की रखी डिमा
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तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने अमित शाह से की मुलाकात, IPS अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की रखी डिमा

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तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बुधवार (4 मार्च 2026) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. उन्होंने गृहमंत्री से राज्य की सुरक्षा जरूरतों के मुताबिक IPS अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की मजबूत मांग रखी है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में सिर्फ 83 IPS अधिकारी हैं, जिन्हें 105 तक बढ़ाया जाए. मुलाकात के दौरान रेवंत रेड्डी ने राज्य विभाजन के बाद 2016 में हुई पहली कैडर समीक्षा, 2021 की समीक्षा जो 2025 में देर से हुई और उसमें सिर्फ 7 अतिरिक्त IPS मिले, इन सबका जिक्र किया.

मुख्यमंत्री ने बताया कि तेलंगाना अब साइबर अपराध, ड्रग्स, व्हाइट कॉलर क्राइम और आधुनिक चुनौतियों से जूझ रहा है. हैदराबाद, साइबराबाद और मल्काजगिरी कमिश्नरेट के पुनर्गठन के साथ ही फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट बनाने की योजना है. बढ़ते जनसंख्या के कारण बड़े पैमाने पर IPS अधिकारियों की जरूरत है. उन्होंने 2026 में तीसरी कैडर समीक्षा समय पर कराने की भी अपील की.

माओवादियों को लेकर रेवंत रेड्डी ने क्या कहा?

रेवंत रेड्डी ने अमित शाह को यह भी बताया कि पिछले सालों में राज्य में 591 माओवादी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आ चुके हैं. हाल ही में कई बड़े माओवादी नेता भी सामान्य जीवन जीने के लिए आगे आए हैं. राज्य सरकार उन्हें नियमों के मुताबिक मुआवजा और पुनर्वास सुविधा दे रही है. उन्होंने वन क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र से अतिरिक्त फंड की भी मांग की.मुलाकात में मुख्यमंत्री के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी. शेषाद्री, डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी, इंटेलिजेंस एडीजीपी विजय कुमार और एसआईबी आईजीपी बी. सुमति भी मौजूद रहे. अमित शाह ने तेलंगाना पुलिस की माओवाद विरोधी कार्रवाइयों की सराहना की और केंद्र-राज्य समन्वय बढ़ाने का आश्वासन दिया.

तेलंगाना पुलिसिंग में काफी सुधार

पिछले दो साल में तेलंगाना पुलिसिंग में काफी सुधार हुआ है. रेवंत रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए मजबूत पुलिस फोर्स जरूरी है. यह मुलाकात तेलंगाना के लिए सुरक्षा और विकास के नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है. अब केंद्र सरकार के फैसले पर सबकी नजर है. उम्मीद है कि 2026 की कैडर समीक्षा में तेलंगाना को उसका हक मिलेगा और राज्य की पुलिस व्यवस्था और मजबूत बनेगी.



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