संसद के मानसून सत्र का सोमवार (21 जुलाई,2025) को शुरू होने वाला है. इससे एक दिन पहले रविवार (20 जुलाई, 2025) को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विपक्ष ने यह साफ कर दिया कि आने वाला मानसून सत्र काफी हंगामे वाला हो सकता है. वैसे तो इस बैठक के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों का जिक्र किया. इनमें पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर रोकने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, विदेश नीति की आलोचना और बिहार में SIR प्रक्रिया के विवाद जैसे मुद्दे प्रमुख रहे.
बैठक के दौरान अलग-अलग राजनीतिक दलों के साफ कर दिया कि उनकी मांग है कि इस सत्र के दौरान सरकार की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जानकारी सदन के सामने रखी जाए. यह भी बताया जाए कि आखिर इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई और जो आतंकी हमले में शामिल थे, वह पकड़े क्यों नहीं जा सके.
इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर सरकार दे जवाब
बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद प्रो. रामगोपाल यादव ने LG मनोज सिन्हा की ओर से खुफिया चूक की बात का जिक्र करते हुए कहा कि जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अपने बयान में यह कह चुके हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर स्पष्ट है. फिर इस मुद्दे पर सरकार को सदन में तस्वीर साफ करनी चाहिए.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ रुकवाने को लेकर भी बहस
विपक्ष इसके साथ ही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ रुकवाने को लेकर दिए गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर भी सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है. समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों के सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे का जिक्र करते हुए पूछा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार-बार युद्ध रोकने की जो बात कर रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है?
सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्षी सांसदों ने यह भी साफ कर दिया है कि आगामी मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर भी वह सरकार से जवाब मांगेंगे. बैठक के दौरान विपक्षी सांसदों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन न मिलने से विदेश नीति असफल साबित होती है.
बिहार मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी
इसके साथ ही बिहार में चल रही मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. विपक्ष लगातार यह कहते हुए आक्रामक है कि चुनाव आयोग ने लाखों-करोड़ों नाम हटाने की साजिश कर ली है और इससे मतदाताओं के अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है.
सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के सहयोग की अपील
सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता जे पी नड्डा ने की. बैठक के दौरान मौजूद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, ‘हम सभी दलों को अपनी बात रखने के लिए पूरा वक्त देंगे और सभी मुद्दे नियमों के अनुरूप बीएसी में तय होंगे. हालांकि सरकार सभी मुद्दों पर नियमों के अनुसार चर्चा करने के लिए तैयार है.’
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